समान नागरिकता कानून के मुद्दे को लेकर बीजेपी कांग्रेस आमने-सामने
प्रदेश में समान नागरिकता कानून लागू करने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पूरी तरह से एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं। 30 जून तक यूनिफॉर्म सिविल कोड का ड्राफ्ट प्राप्त हो जाएगा। गठित समिति द्वारा यह कहा गया है ।
कि 30 जून तक यूनिफॉर्म सिविल कोड का ड्राफ्ट तैयार कर दिया जाएगा। ड्राफ्ट मिलने के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। वही यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर बीजेपी और कांग्रेस आमने-सामने नजर आ रही है।
जहां एक तरफ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा का कहना है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड केंद्र का मामला है बिना राज्यसभा और लोकसभा में पास हुए और राष्ट्रपति के अनुमोदन के बाद इस पर निर्णय लिया जाता है ।
वही उन्होंने सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि सरकार अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए कॉमन सिविल कोड का सहारा ले रही है प्रदेश में बेरोजगारी चरम पर है अंकिता हत्याकांड का अभी तक खुलासा नहीं है।
सरकार इन सब चीजों से ध्यान भटकाने के लिए कॉमन सिविल कोड का बहाना ले रही है वहीं दूसरी और प्रदेश प्रवक्ता वीरेंद्र बिष्ट ने कहा प्रदेश विकास के लिए सरकार जो भी मुद्दा उठाती है ।
उस पर कांग्रेस पहले ही उंगलियां उठाना शुरू कर देती है उन्होंने कहा कि कांग्रेस कभी समान नागरिक संहिता के विषय का स्वागत करती है और कभी इस विषय का विरोध करती है कांग्रेस को खुद नहीं पता कि सरकार के इस निर्णय से आम जनता को कितना लाभ पहुंचने वाला है।