देश के करीब साढ़े चार करोड़ पथ विक्रेताओं के लिए संघर्षरत नेशनल हॉकर्स फेडरेशन की कोर कमेटी ग्रुप की बैठक हुई. अल्मोड़ा में आयोजित इस दो दिवसीय बैठक में फेडरेशन के राष्ट्रीय पदाधिकारी, सुप्रीम कोर्ट एवं हाईकोर्ट के अधिवक्ता समेत कई सामाजिक कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया. बैठक में स्ट्रीट वेंडर एक्ट 2014 और उत्तराखंड समेत विभिन्न राज्यों के नियमावली एवं पथ विक्रेताओं की समस्याओं पर चर्चा की गई.
इस मौके पर नेशनल हॉकर्स फेडरेशन के राष्ट्रीय महासचिव शक्तिमान घोष ने कहा कि स्ट्रीट वेंडर के हितों के लिए वर्तमान में देश के 29 राज्यों में संगठन चलाया जा रहा है. उन्होंने कहा कि हॉकर्स शहर के लिए बोझ नहीं है, बल्कि देश की अर्थव्यवस्था में सहयोग करते है. स्ट्रीट वेंडर एक्ट कानून को लागू करने के लिए संगठन लगातार संघर्ष करते रहेगा. जरूरत पड़ी तो व्यापक स्तर पर आंदोलन भी किया जाएगा.
शक्तिमान घोष ने कहा कि संसद की ओर से पारित स्टेट वेंडर्स एक्ट 2014 को सही रूप से लागू करने के लिए देश के साढ़े चार करोड़ वेंडर्स की एकजुटता स्थितियों की गंभीरता का सामना करने के लिए जरूरी है. उन्होंने आगे कहा कि 1200 से अधिक पथ विक्रेताओं के संगठन नेशनल हॉकर्स फेडरेशन में शामिल हैं. जो आज पथ विक्रेताओं के अधिकारों के साथ जनता को बेहतर सुविधाएं प्रदान कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि दुनिया में कोई भी व्यक्ति खुशी से सड़क पर नहीं बैठता. इन सबके नागरिक अधिकारों व व्यवसाय करने के अधिकारों का संरक्षण जरूरी है.