योगी आदित्यनाथ सरकार ने आम जनता को तहसील स्तर पर भ्रष्टाचार से बचाने को लेकर एक बड़ा एक्शन प्लान तैयार किया है. इस प्लान पर काम भी शुरू कर दिया गया है. तहसीलों पर भ्रष्टाचार की शिकायतों और उन पर कार्रवाई करने की योजना बनाई गई है.

राजस्व विभाग के स्तर पर ये बड़ी योजना बनाई गई है. इसे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंजूरी दे दी है. तहसील स्तर पर आम जनता से जुड़े कामकाज को पूरी ईमानदारी और पारदर्शिता के साथ समय पर करने के आदेश दिए गये हैं. तहसीलों को पूरी तरह भ्रष्टाचार मुक्त किया जाएगा.

तहसील स्तर की भ्रष्टाचार से संबंधित शिकायतें दर्ज करने के लिए ऑनलाइन पोर्टल बनाया जा रहा है. इन शिकायतों की निष्पक्ष और पारदर्शी जांच कराने के लिए 50 वरिष्ठ अधिकारियों की टीम भी बनाई जा रही है. शिकायत सही पाए जाने पर संबंधित अधिकारी के खिलाफ कठोर कार्रवाई होगी.

जांच करने वाली टीम में शासन स्तर से लेकर राजस्व परिषद और जिलास्तर के अधिकारी शामिल होंगे. राजस्व विभाग के अपर मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने ईटीवी भारत को बताया कि तहसील प्रशासन को पूरी तरह से भ्रष्टाचार मुक्त करने पर काम शुरू हो गया है. ऑनलाइन पोर्टल बनाया जा रहा है. इस पर शिकायतें दर्ज की जा सकेंगी. शिकायत की गोपनीय जांच होगी. दोषी मिलने पर कर्मचारी के खिलाफ कार्रवाई सीधे सीएम ऑफिस से होगी.

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